ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ (26ਜੂਨ) ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਨਾਮ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ/-ਯਸ਼ ਪਾਲ

25-26 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੋਕ-ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰ ’ਕਾਲੀ ਰਾਤ’ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ1975 ਦੀ ਇਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਨੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਉਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਸਹਾਇਕ ਜੁੰਡਲੀ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 25-26 ਜੂਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 25 ਜੂਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਸੁਬ੍ਹਾ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦਾਦ’ਚ ਸੱਜੀ-ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ., ਮੀਸਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ/ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੌਰ 21 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। (ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ)

• ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ 26 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਇਦੇ- ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ’ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ-ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼-ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਰਸਸ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ’ਅਣਐਲਾਨੀਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦੇ ਸਿਕੰਜੇ ‘ਚ ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1975 ਵਾਲੀ ’ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ’ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਸਸ ਦੇ ਉਕਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਜੜੁੱਤ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਦਮ ਹੈ।

• ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ (2014-19) ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜੜੁੱਤ-ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ਼ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ, ਲਵ-ਜਿਹਾਦ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਊਭਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਉਣ ਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ’ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਵਰਗੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਣਪ ਰਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲਣ-ਨੱਪਣ ਲਈ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ, ਜਾਮੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਦਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਸਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵੀ.ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਕੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਗਏ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁ਼ਸ਼ਮਣ ਟਿੱਕ ਕੇ, ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆੜ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਗ਼ੁਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ (ਬਦਨਾਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ) ‘ਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂ -ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭੀਮਾਂ ਕਾਰਾਗਾਉਂ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀ-ਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ,ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

• ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ(2019-24) ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਜੜੁੱਤ-ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ) ਅਤੇ ਈ.ਡੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ-ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ‘ਚ ਢਾਲਣਾ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਬਹੁੜਿਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ/ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁੱਢਰ-ਅਣਵਿਉਂਤਿਆ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰਾ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸੇ’ਲਾਕਡਾਊਨ’ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ/ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ‘ਲੇਬਰ ਕੋਡ’, ਬਿਜਲੀ(ਸੋਧ) ਐਕਟ2020, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ’ਕੋਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ/ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਫ਼ੈਸਲੇ/ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ।

•ਇਸੇ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਸੀ.ਏ.ਏ/ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਜੇਐਨਯੂ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਰੜਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ’ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

•ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤਬਕਿਆਂ/ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ’ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹਨ।

• ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੁਣਾਵੀ-ਲੋਕਕੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਚੁਣਾਵੀ-ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ‘ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ‘ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕਿਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ’ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ’ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦਿਵਸ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯਸ਼ ਪਾਲ,

ਸੰਪਰਕ :98145-35005