ਸੰਪਾਦਕੀ: ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ/-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਘੁਟਣ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਸਰਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਚਲਾਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚਾਹ, ਕੌਫ਼ੀ, ਕਪਾਹ, ਰੇਸ਼ਮ, ਅਫ਼ੀਮ, ਚੀਨੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਖ਼ੈਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ‘ਦਿਲ’ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਅਕਾਵਾਂ’ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰੀਬ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਕਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਕੋਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ, ਐਲਆਈਸੀ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਰਾਂਵਾਂ ਪੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਸ.ਬੀ. ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਅੰਡਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਐਸ.ਬੀ. ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 136 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸ.ਬੀ. ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਊ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਬੈਂਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐੱਸ ਬੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਵਿੱਚ 4,954 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਲਗਭਗ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਹੈ।

ਲਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਵਿੱਚ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ (4180 ਮੈਗਾਵਾਟ), 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਵਾ ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਮਰੱਥਾ (450 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਵਾ ਸਮਰੱਥਾ (324 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਵਿੱਚ 1,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 3,554 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਰੇਟਡ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਈਸੀਆਈ), ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਐਨਐਚਪੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਓਪਰੇਸਨਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ 24.3 ਗੀਗਾਵਾਟ (1) ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 4.9 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਅੰਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਅੰਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਨ 1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਨਵਰੀ-2020 ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2025 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2030 ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨੇ ਵੈਲਸਪਨਊਰਜਾ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਸੀ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਬੈਂਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐੱਸ ਬੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਲਖਨਊ ਦੇ ‘ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ’ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਗੀਝੇ ਭਰੇਗਾ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ’ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਭੋਰਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ