ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1934 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਂਡ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਸੋਧ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਸੀਏਓ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 6 ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਦਨ 'ਚ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2006 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ 33% ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2018 'ਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 9% ਹੈ। 2006 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"