ਸੰਪਾਦਕੀ: ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ/-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤੈ, ਕਿ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਠੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ, ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਐ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ  ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫ਼ਿਰਕੂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਝੁਕਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ, ਹਾਕਮ ਝੁਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰ ਅੰਬਾਨੀ, ਅੰਡਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੀ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਵੈਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਘਰੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਈਡੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। 

ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੇ ਸਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੰਗ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਕੋਈ 'ਸੈਟਿੰਗ' ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਐਨਆਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹੀ, ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 4/5 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ 2024 ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੰਦਲ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ