ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜੋ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਕੁੱਝ ਕਰਨ” ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਗੱਦਾਰ ਹਨ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚੇ ਖਿਲਾਫ ਉਕਸਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਵੜਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਹੱਥ-ਪੈਰ ਤੋੜੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਭੀੜ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਫੂਰਾ ਜਾਗਰ ਤੇ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਹਨ!
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਸਫੂਰਾ ਜੈਗਰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਮ.ਫਿਲ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਤੇ ਸਫੂਰਾ ਜੈਗਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਦਨਾਮ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ 124 ਏ (ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ), 302 (ਕਤਲ), 307 (ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ), 153 ਏ (ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣੀ) 120 ਏ (ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ “ਦੋਸ਼” ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਤੱਕ ਹਨ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
‘ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਉੱਭਰ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂੰਖਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕਨੂੰਨ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਗੌਹਰ ਗਿਲਾਨੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਭੜਕਾਉਣ, ਅਮਨ ਚੈਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਫਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ, ਕਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਇਸ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਿੱਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਟਲਰ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਜਿਹੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਸਭ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 9, ਅੰਕ 6, ਮਈ 2020 (ਆਨਲਾਈਨ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
0 Comments