'ਕੰਡਮ' ਸਕੂਲੀ ਵੈਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ!

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰਨੋ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ''ਰੱਬ'' ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਚਾਤਰ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੋਬਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ 4 ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ''ਖ਼ਟਾਰਾ'' ਵੈਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਢਾਈ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਟਾਰਾ ਵੈਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਾਦਸਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਟਾਰਾ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਡਮ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 4 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਕਰੱਪਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਟਾਰਾ ਵੈਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰੀ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਐਸਡੀਐਮ, ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਡਮ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੌਲਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਐਸਡੀਐਮ, ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਾਥੀਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲੀ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਮ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੌਖਮ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੰਡਮ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੰਡਮ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਮ ਵੈਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਫ਼ਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੰਡਮ ਵੈਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਉਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ? ਕੀ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਸੈਕਟਰੀ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਐਸਡੀਐਮ, ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ, ਖੌਰੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨਾਂਅ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਹਿਤਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ, ਖੌਰੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਡਮ ਵੈਨ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਗੋਗੜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।