ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਐਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਐਨੀਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੀਝੇ ਖ਼ਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਰਾਜੇ ਅਖ਼ਵਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਜੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੇਹਲੜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਖ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 26978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਯਾਨੀ 2248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।