ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘਨਈਆ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਅੱਜ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਘਨਈਆ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਖਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਘਾਉਣਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਰੇ  ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਅਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬੱਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇਗੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਮ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣੇਗੀ।

ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਨੂੰ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੁਰ ਅਮਨ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਤੀ 3-4-2022ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7-4-2022ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਧੀਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣਗੇ।

ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇਂ ਇਹ ਠੀਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ।ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਅਖੀਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧੋਖੇ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਇਹ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 19ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ,ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ਼ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।