ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਕੋਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਰੇਲਵੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਅਧੀਨ ਆਈ. ਆਰ. ਐਸ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਅਵਾਮ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 151 ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਨੀਕਿ, 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ‘ਨਿੱਜੀ’ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ 45 ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2027 ਤੱਕ 151 ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, 151 ਨਵੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ‘ਤੇਜ਼ਸ’ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜਗੱਦੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ । ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
0 Comments