ਬਠਿੰਡਾ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸ ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਟੈਕਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੰਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸਫਰ ਫਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੱਸ ਸਫਰ ਫਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌ ਬਹੱਤਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸਫਰ ਫਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
0 Comments