ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੋਕਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।

ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦੇੜਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ-ਕਿਰਤੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ। ਖ਼ੈਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੰਘੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਓਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਫ਼ਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਮ ਤਾਂ 8 ਦੀ ਬਿਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 44 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 4 ਕੋਡ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ‘ਭੱਤਾ’ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ, ”ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ” ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁਚਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 300 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ