'ਸੈਨਾ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪੱਖੋਂ' ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ, ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ, ਇਹ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਰਾਫ਼ੇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਾਫ਼ੇਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ 'ਤੇ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਫ਼ੇਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀਬ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 36 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ, 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਫ਼ੇਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ, ਉਹ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸਨ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ? 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਫ਼ੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 30 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 30 ਹਥਿਆਰ-ਬੰਦ ਡਰੋਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਲਈ 10-10 'ਐੱਮ ਕਿਊ-9 ਰੀਪਰ' ਡਰੋਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ) 'ਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਡੀਏਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਡ ਆਸਟਿਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮ ਕਿਊ-9 ਡਰੋਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਨ ਡਇਏਗੋ ਸਥਿਤ ਜਨਰਲ ਐਟੋਮਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ ਕਿਊ-9 ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਟਿਕਲ ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਫ਼ੇਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 30 ਹਥਿਆਰ-ਬੰਦ ਡਰੋਨ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 'ਹਾਂ' ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹੋ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ 14 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖ਼ੈਰ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਲਟਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖੀ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਜਿੱਥੇ 'ਬੁਰਕੀ-ਬੁਰਕੀ' ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ