ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਏਨਾ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਧੜਾਧੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੋਰੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੌਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ, ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਗੋਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਾਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਕਿ ਗੋਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾ, ਸੜਕਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ, ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50,000 ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 33,000 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 26,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ, ਆਪ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਵਾਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। 


ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ