ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 2024 ਤੱਕ ਪਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੌਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿ ਪੇਚਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆ ਐ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਚਾ ਬਗ਼ੈਰ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਏਨਾ ਕੁੱਝ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਅੱਠ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਭਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ..! ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅੰਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ?
ਖ਼ੈਰ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਗੇ।
ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੀਂ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਭਲਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿ ਗਿਆ।
ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 (311) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਉੱਠ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇਗੀ? ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਈ-2024 ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ।
0 Comments