ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਗਾ
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 54 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ. ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤਿਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਾਲ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੋਬਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਦਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨੂੰ-ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਔਰਤ, ਦਲਿੱਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੂੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਟਲੀ, ਹਰਦੇਵ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਤਮਕੋਟ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਵਹਿਣੀਵਾਲ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਮਟਵਾਣੀ, ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਪਾਹਵਾ, ਲਖਵੀਰ ਹਰੀਕੇ, ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
0 Comments