ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਟਾਉਣ ਤੁਰੀ ਭਾਜਪਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤਾਂ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ  ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ , ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ  ਦੋ ਨਹੀਂ  ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ, ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ  ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹਾਕਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ  ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ  ਸੁਣੀ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਹਟਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸਨ ਕਿ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ । ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਆਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਊ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਏਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ  ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ  ਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ , ਬਲਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਖ਼ਾਨਾ-ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੌਕ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਿਨਾ ਸਿਧਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਗੁੱਜਰ-ਬਕਰਵਾਲ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਗ਼ੈਰ-ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਬੀਬੀਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ' ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਲਿਡਰੂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੋਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀ ਗੋਰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ  ਪਤਾ ਕਿ ਖ਼ਾਨਾ-ਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਂਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਮੁਲਕ' ਬਣੇਗਾ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਂਮ ਦੇ ਲਿਡਰੂ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ , ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮੀਲ ਦੂਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਤਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਿਮਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ  ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ ਉਜਾੜੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫੰਰੈਂਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੀਆਂ ਅਲਤਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।'

ਖ਼ੈਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ  ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ  ਤਾਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਰ ਲਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ , ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ , ਇਸ ਫ਼ਾਂਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ  ਕਰਨ ਦੀ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

75083-25934