ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ 147/149/186/188/269/270/307/
ਪਾਨੀਪਤ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 188 (ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ), ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਉੱਪਰ ਜਲ ਤੋਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਮਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਠੰਡ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਿਆ।
ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹਾਇਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹਨ, ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੋਏ ਪੁੱਟਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾਲ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਜਨਕ ਰਾਜ ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਲਏ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਸਮੂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕੋਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਿਭਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਲੱਖਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
0 Comments