ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ”ਵਿਕਾਸ” ਦਾ! ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ”ਚਿੰਤਤ” ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲ਼ਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਕਿ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,192 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 12,188 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 700 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 3324.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ 597.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 1810.99 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ”ਬੁਲੰਦੀਆਂ” ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006-07 ਲਈ ਇਹ ਕਮਾਈ 1363.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ”ਫਿਕਰਮੰਦ” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ 2011 ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਸਾਲ (2011) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 2011 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ 14 ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 11 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 143.18 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 39.23 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ। ਅੱਜ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਲਗਭਗ 216.65 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸਲਾਨਾ ਜਾਂ 59.35 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 488 ਬੋਤਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ! ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲ਼ੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2011 ਵਿੱਚ 4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਨਰਮ-ਦਿਲੀ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਰਮ-ਦਿਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਬਦਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ”ਮਦਦ” ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ‘ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ’ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ! ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ… ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ”ਨਿਰਮਲ ਬਾਬੇ” ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ”ਤਰੱਕੀ” ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 60-70 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ”ਲਾਟਰੀ” ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿੱਕਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਹੁਤੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ 126 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਹੈ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲ਼ਾ ਕੇ।

ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਅਸਲ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਭਰ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਔਖੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਲਿਹਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡੇਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸੱਖਣੇਪਣ ਦੀ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਦੈਂਤ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਚਮਕ, ਆਪਣੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ, ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੰਗ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਚੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਟੁਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਕਪਾ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਜਿਹੇ ਸੰਸਦ-ਮਾਰਗੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ਼ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਕੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਘਰ ਮਿਲ਼ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸਨੇ ਵਿਧਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੈਂਪ’ ਅਤੇ ‘ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ’ ਜਿਹੇ ਦੁਆਨੀ-ਚਵਾਨੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ‘ਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ੋ-ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ਼ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ, ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਨਾਟਕ, ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਉਪਲੱਬਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਥੀਏਟਰ, ਕਲਾ-ਮੰਚ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਿਆਲੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਪਛਾੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾ-ਇਲਾਜ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
( “ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 21, ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ )