ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਲੌਕਡਾਓੂਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2011-12 ਤੋਂ 2017-2018 ਦਰਮਿਆਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚੋ ਸਿਰਫ 0.3 ਤੋਂ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2000 ਤੋ 2016-17 ਦਰਮਿਆਨ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ; ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਇਆ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੀ ਦਿਨੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ-47 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ-21 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ।
ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਨ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਖਰੀਦ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ, ਲੱਦ ਲੱਦਾਈ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅੰਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਊ? ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਮਟਰ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਸਟਰਾਬਰੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਫੁੱਲ, ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਝਟਕਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ 11 ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਖੰਡ, ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਕੈਰੋਸੀਨ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬੋਗਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਤੇ ਕੱਟਣੇ, ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟ, ਦੁੱਧ, ਫਰੂਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ (ਭੁੱਖ) ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ 2019 'ਚ ਭਾਰਤ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 0-9 ਸਕੋਰ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 19.9 ਸਕੋਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੱਧਮ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। 20-34.9 ਸਕੋਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੋਰ 30.3 ਹਨ। 35 ਤੋਂ 49.9 ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ (alarming) ਤੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤ ਖਤਰਨਾਕ (extremely alarming) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਸਕੋਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 1600 ਕੈਲੋਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 2100 ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 2400 ਕੈਲੋਰੀ 1973-74 'ਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 87 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 35.5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੈਲੋਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਡਰਾਵਣੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਆਨਾਜ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਘੇਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਮ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ, ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਵੀਟ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੋਨੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਫਰ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੀ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਧਰਮ ਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀ ਤੋਲ ਕੇ ਫੌਰੀ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੂ ਨਾ ਕੇ ਘਟੂ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ
ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
78378-22355
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ-47 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ-21 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ।
ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਨ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਖਰੀਦ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ, ਲੱਦ ਲੱਦਾਈ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅੰਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਊ? ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਮਟਰ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਸਟਰਾਬਰੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਫੁੱਲ, ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਝਟਕਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ 11 ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਖੰਡ, ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਕੈਰੋਸੀਨ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬੋਗਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਤੇ ਕੱਟਣੇ, ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟ, ਦੁੱਧ, ਫਰੂਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ (ਭੁੱਖ) ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ 2019 'ਚ ਭਾਰਤ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 0-9 ਸਕੋਰ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 19.9 ਸਕੋਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੱਧਮ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। 20-34.9 ਸਕੋਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੋਰ 30.3 ਹਨ। 35 ਤੋਂ 49.9 ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ (alarming) ਤੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤ ਖਤਰਨਾਕ (extremely alarming) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਸਕੋਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 1600 ਕੈਲੋਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 2100 ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 2400 ਕੈਲੋਰੀ 1973-74 'ਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 87 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 35.5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੈਲੋਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਡਰਾਵਣੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਆਨਾਜ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਘੇਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਮ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ, ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਵੀਟ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੋਨੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਫਰ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੀ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਧਰਮ ਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀ ਤੋਲ ਕੇ ਫੌਰੀ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੂ ਨਾ ਕੇ ਘਟੂ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ
ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
78378-22355
0 Comments