"ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ" ਸਿਆਸੀ ਗਰਜਾ ਤੇ ਕੰਜੂਸੀ ਛੱਡਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ

ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਨੇ ਲੋਕ ਡਾਊਨ-1 ਅਤੇ ਲੋਕ ਡਾਊਨ-2 ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ। ਦੋਵਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਵਾਰਡ ਬੁਆਏ, ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਬੂਲੈਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ ਔਕੜਾ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ, ਆਈ ਸੀ ਯੂ, ਵੈਟੀਲੇਟਰਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਏਕਾਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਕੱਲੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਅਮਨਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੑਮੁਖ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੇਠਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਠੋਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਬਿਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 17700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾ 17700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚ, ਸੁਯੋਗ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਵਿਊਤਬੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਕਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਇਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 6800 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (WHO) ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਜਨ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੰਸੀ (public health emergency) ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਜੋੜਾ ਤੋੜਾ ਤੇ ਊਠਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਰਹੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਢੇਡ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 500 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੇਟਿਵ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਕ ਦਮ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪੑਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਤੱਕ ਚਲ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ, ਹੁਣ ਭਟਕ ਰਹੀ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊ ਸੁਝਾਅ ਲੈਕੇ ਅਗਾਊ ਪੑਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦਮ ਅਚਾਨਕ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਊ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਿਛੜੇਵਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ

ਮੋਬਾ : 98144-54399.