ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬਹੁਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਜਰਾ ਹੋਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 1) ਮੰਨਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋ ਟੁੱਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਉਤੇ ਉਨਾਂ ਛੱਡੀ ਸੀ? 
2) ਕੀ ਟੀਚਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ-ਛੇ ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਇਨ ਫੋਟੋਸ, ਵੀਡੀਓਸ ਜਾਂ ਆਈਡੀਓਸ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਸਜ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ?
3) ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜਦੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਹੋ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਮਸਾਂ ਦੋ ਹਜਾਰ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

 ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਲੋਕ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਪੋਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਧਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ-ਕਾਮਿਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ-ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਂਞ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨਾਉਣ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀ ਸੀ ਪਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ

ਗੁਰਜੀਤ ਆਲਮ
94657-31894