ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾ ਦੇ ਸਤਾਏ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਇਤਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਠਠੰਬਰ ਗਿਆ , ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ 18 ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰਾਲੇ ਉਤੇ ਫਿੱਟ ਸੀਮਿੰਟ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਲ ਤੇ ਬੰਦ ਟੈਂਕਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੱਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲ਼ੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਬੇਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਅਲੀ ਐਮਬੂਲੈਸਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਛੱਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵਖਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਲੱਦਣ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀਆ ਦਿਲ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆ ਹੋਈਆ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਾਕੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਪਰ ਵਕਤੋ ਖੁੰਝੀ ਡੂਮਣੀ ਖੰਭੇ ਨੋਚੇ। ਹੁਣ ਬੇਵਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਜੋ ਕਦਮ ਹੁਣ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪੑਤੀਨਿਧਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਬੰਦੀ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪੑਤੀਨਿਧਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂਆ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 194 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੰਸੀ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਢੇਡ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਚੌਵੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ ਪੑੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ 20 ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤੋੜਕੇ 13-14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੁਪਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਰਾਹੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਾਲੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਠਕ-ਬੈਠਕ ਤੇ ਜੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਆਲੀਸਾਨ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਆਲੀਸਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆ ਸੈਰਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਡਿਨਰ ਤੇ ਕਾਕਟੇਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਸੰਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਖਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਕੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਇਕ ਦਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾ , ਮੋਦੀ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਹੇਠ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਕ ਦਮ ਹੀ ਇਹ ਐਮਰਜੰਸੀ ਏਨੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ।ਇਕ ਦਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 500 ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਚਾਣਚੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾਵਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਏਨੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅੱਜ ਦਰਪੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ , ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨਾ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰੋਡਕਸਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਚੱਕਾ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਕਾ ਘੁੰਮਾਂ ਸਕੇ। ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਥੁੜਾਂ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰੀਂਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ । ਬਣਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ
ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ,
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ।
ਮੋਬਾ:91 9814454399
0 Comments