ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ.!! ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੇਗਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਿਥੇ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਦੋਸਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਲਿਖਿਆ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਂ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਟ 2008 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਂ ਵਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋਂ, ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਂ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦੈ?
0 Comments