ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਘਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੱਗਦੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 240 ਰੁਪਏ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ 240 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ 60 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ 40 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ '''ਵੱਡਾ''' ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। 240 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਕ ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਠੱਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਚੋਖੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਚੰਮ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।