ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ: ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ.!

ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਲਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਕਿ ਕਿਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖ਼ਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਬੱਸ ਐਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਚ ਗੋਰੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦੀ ਤਹਿਤ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਸਮਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੁਗਤੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿੱਲ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫਿਰਕੂਵਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਇਹ ਵੀ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਭੀੜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਵਾਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 'ਭਾਈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੀ ਦੇਣਾ, ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਬਣਨ ਨੀ ਦੇਣਾ', 'ਫਾਸੀਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ' (ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਨੁਆਦ) ਆਦਿ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਜਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਂ-ਏ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ ਵਲੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਉਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਥੀਓਂ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਤਰਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਭ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ, ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾਮਾਰੀ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਖ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਥੀਓਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ।