ਭਲਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਭਲਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋਧੀ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਆਨਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਉਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਥਰੀ ਵੀਲ੍ਹਰ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚੇ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਭਲਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।