ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ "ਮਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।" ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਢੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਤਾਂ, ਮਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰੇ ਦੀ ਦਾਰੂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਜਨਤਾ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ "ਸ਼ੋਸ਼ੇ" ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਸਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016" ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ "ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016" ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਜ਼ੋਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ, ਬੀ.ਓ.ਸੀ., 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਆਦਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016" ਨੂੰ ਇੰਨਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?
0 Comments