ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਾ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਚ ਉਡਦਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੁੜਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਜ਼ਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੰਗਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੰਗਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਢਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਦੋਸਤੋਂ, ਦੇਖ਼ਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੇਖ਼ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਰੂਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।