ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛਾ ਹੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਥਣਾਂ ਸਮੇਤ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਖ਼ਾਤਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਸਯੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 'ਗੋ-ਬੈਕ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?